मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की उपस्थिति में मंगलवार को परिवहन विभाग और दो कंपनियों के बीच प्रदेश सरकार द्वारा चिन्हित पांच Green Corridor में सुविधाएं बढ़ाने के लिए एमओयू हस्ताक्षरित किया गया। इसके तहत जियो-बीपी कंपनी मंडी-जोगिंद्रनगर पठानकोट के साथ-साथ कीरतपुर-मनाली-केलांग ग्रीन कॉरिडोर को विकसित करेगी, जबकि ईवीआई टेक्नोलॉजी कंपनी एक वर्ष के भीतर परवाणु-ऊना-संसारपुर टेरेस-नूरपुर तथा परवाणु, शिमला-रिकांगपियो-लोसर ग्रीन कॉरिडोर विकसित करेगी। इलेक्ट्रोवेब कंपनी शिमला-हमीरपुर-चंबा ग्रीन कॉरिडोर को विकसित करेगी।
इन पांच ग्रीन कॉरिडोर पर कंपनियां एक साल के भीतर 41 स्थानों पर ईवी चार्जिंग स्टेशन, वे-साइड सुविधाएं तथा सुपर मार्केट स्थापित करेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन 41 स्थानों पर ई-बस, ई-ट्रक तथा अन्य ई-व्हीकल को चार्ज करने की सुविधा प्राप्त होगी।
साथ ही इन स्थानों पर शौचालय तथा रेस्तरां जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को कंपनियां लगभग 75 लाख रुपए प्रति वर्ष लीज मनी के रूप में प्रदान करेंगी। हिमाचल को ई-व्हीकल्स के लिए मॉडल राज्य के रूप में विकसित किया जा रहा है। एमओयू पर राज्य सरकार की ओर से निदेशक परिवहन विभाग डीसी नेगी, जबकि ईवीआई टेक्नोलॉजी की ओर से राहुल सोनी तथा जियो बीपी कंपनी की ओर से अविनाश शर्मा ने हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर प्रधान सचिव आरडी नजीम तथा अन्य गणमान्य उपस्थित थे।
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