प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना के चौथे चरण को तय सर्वे की टाइमलाइन खत्म हो गई है। केंद्र सरकार ने नवंबर महीने में सभी राज्यों को सर्वे पूरा कर इसकी रिपोर्ट केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय को भेजने के निर्देश दिए थे, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से अभी तक हिमाचल को कोई नई गाइडलाइन नहीं मिली है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जनजातीय इलाकों को पहली बार सडक़ से जोडऩे की तैयारी इस परियोजना में की है।
राज्यों को सडक़ से वंचित गांवों की ग्राम सडक़ सर्वे ऐप से डिजिटल मैपिंग करनी थी। हिमाचल में पीडब्ल्यूडी ने सर्वे की प्रक्रिया को सबसे पहले शुरू किया था और ज्यादातर हिस्से में सर्वेक्षण प्रक्रिया को पूरा कर लिया, लेकिन ग्रामीण विकास मंत्रालय से गाइडलाइन न आने की वजह से अब प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पा रहा है।
अभी तक केंद्र की ओर से एक भी टेंडर जारी नहीं किया गया है, जबकि हिमाचल को इस प्रोजेक्ट में करीब चार हजार करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है। पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने इस संबंध में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर पीएमजीएसवाई को जल्द लागू करने पर जोर देने की बात कही है।
PMGSY की तैयारियां तेज
पीडब्ल्यूडी प्रमुख अभियंता एनपी सिंह का कहना है कि केंद्र सरकार से लगातार संपर्क साधा जा रहा है। पीडब्ल्यूडी की तरफ से सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। पीएमजीएसवाई को लेकर अधिकारियों को भी समय-समय पर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जा रहे हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने समूचे भारत में अभी तक पीएमजीएसवाई को लेकर कोई नए आदेश जारी नहीं किए हैं। जैसे ही राज्यों के लिए गाइडलाइन तय हो जाएंगी काम तेजी के साथ आगे बढ़ेगा।
लैंड सीलिंग एक्ट पर विरोध के बाद भी आगे बढ़ी सरकार
