हिमाचल सरकार ने वोकेशनल ट्रेनर्स (Vocational Trainers) की मांगों को पूरा करने के लिए एक कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी हरियाणा और अन्य राज्यों की तर्ज पर एक पॉलिसी बनाएगी। इस कमेटी में समग्र शिक्षा के स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर राजेश शर्मा को अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि नोडल अवसर दिनेश स्टेटा मेंबर सेक्रेटरी होंगे।
इस कमेटी में ज्वाइंट सेक्रेटरी एजुकेशन सुनील वर्मा, ज्वाइंट कंट्रोलर फाइनांस बलबीर कुमार और वोकेशनल ट्रेनर की टेक्निकल जनरल सेक्रेटरी प्रवीण मेघटा को सदस्य बनाया गया है। कमेटी को दो महीने के भीतर रिपोर्ट देने को कहा गया है। गौरतलब है कि वोकेशनल ट्रेनर्स ने पिछले महीने शिमला में जोरदार प्रदर्शन किया था। यह चौड़ा मैदान पर कई दिन तक धरने पर भी बैठे थे।
इसी धरने में इनको संबोधित करने के लिए शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर गए थे। शिक्षा मंत्री ने अपने संबोधन के दौरान इन्हें पॉलिसी बनाने के लिए कमेटी बनाने को आश्वासन दिया था। इसके बाद ही अब इस कमेटी का गठन हुआ है। इसके अलावा, राज्य मंत्रिमंडल में स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के माध्यम से रखे गए शिक्षकों को लेक्चर और डीपीई में एलडीआर कोटा देने के लिए फैसला हो गया है। इसके बाद, शिक्षा विभाग ने इस बारे में आदेश जारी कर दिया है।
क्योंकि इन दोनों टीचर कैडर में बैचवाइज भर्ती नहीं होती, इसलिए पांच फ़ीसदी का एलडीआर कोटा डायरेक्ट भर्ती से कटेगा। स्कूल लेक्चरर और डीपीई में 50 फ़ीसदी पद सीधी भर्ती से और बाकी प्रमोशन से भरे जाते हैं। इससे पहले टीजीटी और जेबीटी इत्यादि टीचर कैडर में बैचवाइज भर्ती से पांच फ़ीसदी कोटा काटा गया था।
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