केंद्र सरकार में विभिन्न कारणों से अटके करीब 2,000 करोड़ रुपए के प्रोजैक्टों में आ रही अड़चनों को राज्य सरकार दूर करेगी। विशेष केंद्रीय सहायता प्राप्त ऐसे प्रोजैक्टों को प्रदेश सरकार के अधिकांश विभागों की तरफ से स्वीकृति दे दी गई है, लेकिन ऐसे प्रस्ताव सिरे नहीं चढ़े हैं। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने इस विषय को लेकर उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को दिल्ली में मंत्रालयों में जाकर ऐसे विवादों का निपटारा करने के निर्देश दिए,
ताकि लंबित प्रोजैक्टों को जल्द स्वीकृति मिल सके। जो अधिकारी मंत्रालयों में दिल्ली जाएंगे, वह वापसी में मुख्य सचिव को फीडबैक भी देंगे कि संबंधित प्रोजैक्ट की फाइल कहां तक पहुंची है। इस समीक्षा के लिए बाकायदा अधिकारियों का क्रम निर्धारित किया गया है।
मुख्य सचिव के साथ इस बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव केके पंत और ओंकार चंद शर्मा, प्रधान सचिव देवेश कुमार व आरडी नजीम सहित विभागों के आला अधिकारी उपस्थित थे।
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