हिमाचल सरकार ने बजट से अधिक खर्च गए पैसे से संबंधित सात साल के विनियोग विधेयक गुरुवार को सदन में एक साथ पारित करवाए। हालांकि मुख्यमंत्री के जवाब से नाखुश भाजपा विधायक इससे पहले सदन का बहिष्कार कर गए थे। भाजपा के बहिष्कार के बाद संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने उनके इस कदम की निंदा की और उसके बाद आज के दिन के लिए लगाए गए विधायकों को पारित करने के लिए रखा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वित्त वर्ष 2014-15 से लेकर 2020-21 तक के सात वर्षों के अनुदान एवं विनियोग विधायक सदन में रखे और इन्हें ध्वनि मत से पारित भी करवाया।
दरअसल वित्त विभाग को विधानसभा की लोक लेखा समिति से ये विधेयक मिले थे और इस कमेटी में कई साल से पेंडिंग थे। वहां से क्लियर होने के बाद इन्हें सदन से पारित करवाना जरूरी था। राज्य सरकार विधानसभा से जो बजट पारित करवाती है, यदि उससे अधिक खर्च उसे वित्त वर्ष में हो जाए तो विनियोग विधेयक के रूप में सदन से दोबारा अनुमति लेनी होती है। आज इस प्रक्रिया को पूरा किया गया।
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