HP Govt Schemes : हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाएं

Policies Framed by H.P. Govt. for development of S.C. & S.T. of State. Q. 1. हि.प्र. में मुख्यमंत्री बाल उद्धार योजना के अन्तर्गत् उन बच्चों की जिन्हें देख-रेख, सुरक्षा और पुनर्वास की आवश्यकता है, क्या सहायता दी जा रही है? Q. 2. महिला सशक्तीकरण के लिए हि.प्र. सरकार ने कौन सी नीतियों की पहल की है? Q. 3. अनुसूचित जाति (SC) के लोगों के लिए हि.प्र. सरकार द्वारा बनायी विभिन्न नीतियों की विवेचना कीजिए। HP Govt Schemes (i) हिमाचल प्रदेश महिला कल्याण से जुड़ी योजनाएँ HP Govt Schemes महिला कल्याण- (हिमाचल प्रदेश) महिलाओं के कल्याण के लिए प्रदेश में विभिन्न योजनाएं चल रही हैं। प्रमुख योजनाएं जो चलाई जा रही हैं वह इस प्रकार है:- (1) नारी सेवा सदन मशोबरा - (हिमाचल प्रदेश) इस योजना का मुख्य उद्देश्य युवा लड़कियों, विधवा, बेसहारा तथा निराश्रय महिलाएँ तथा जिनको नैतिक खतरा हो को निःशुल्क आश्रय, खाद्य, कपड़ा, शिक्षा तथा व्यवसायिक प्रशिक्षण देना है। वर्तमान में नारी सेवा सदन मशोबरा में 27 महिलाएं रह रही हैं। महिलाओं को सदन छोड़ने पर पुनर्वास के लिए 20,000 ₹ की आर्थिक सहायता दी जाती है। यदि कोई आवासी शादी करती है तो उसे 51,000 ₹ की आर्थिक सहायता दी जाती है। दिसम्बर, 2017 तक 215.94 लाख र के बजट प्रावधान के विरुद्ध 37.43 लाख र नारी सेवा सदन के संचालन एवं रखरखाव पर व्यय किए जा चुके हैं। (2) मुख्यमंत्री कन्यादान योजना - (हिमाचल प्रदेश) Himachal Pradesh Government Schemes इस कार्यक्रम के अन्तर्गत् बेसहारा लड़कियों के परिजनों/संरक्षकों को उनकी लड़की की शादी के लिए 40,000 ₹ का अनुदान दिया जाता है जिनकी वार्षिक आय 35,000 ₹ से अधिक न हो। वर्ष 2017-18 में इस उद्देश्य के लिए 482.05 लाख र का बजट प्रावधान रखा गया जिसमें से दिसम्बर, 2017 तक 270.75 लाख र व्यय किये गए तथा 691 लाभार्थियों को लाभ पहुँचाया गया। (3) महिला स्वरोजगार सहायता - (हिमाचल प्रदेश) इस योजना के अंतर्गत् 5,000 ₹ उन महिलाओं को आय संवर्धन हेतु प्रदान किए जाते हैं जिनकी वार्षिक आय 35,000 ₹ से कम है। इस योजना के अंतर्गत् 8.02 लाख का प्रावधान किया गया। दिसम्बर, 2017 तक 4.05 लाख की राशि व्यय करके 81 महिलाओं को लाभान्वित किया गया है। (4) विधवा पुनर्विवाह योजना - (हिमाचल प्रदेश) इस योजना का उद्देश्य विधवाओं को पुनर्विवाह के लिए प्रेरित करके पुनर्वास करना है। इस योजना के अन्तर्गत् दम्पति को 50,000 ₹ के रूप में अनुदान दिया जाता है। वर्ष 2017-18 के दौरान इस योजना के अन्तर्गत् 93.90 लाख का बजट प्रावधान किया गया जिसमें से दिसम्बर, 2017 तक 76 दम्पतियों को 38.00 लाख र दिए गए। (5) मदर टेरेसा असहाय मातृ सम्बल योजना- (हिमाचल प्रदेश) Himachal Pradesh Government Schemes इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली निःसहाय महिलाओं को अपने बच्चों के पालन पोषण हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाना है। इस योजना के अन्तर्गत् गरीबी रेखा से नीचे रह रही निःसहाय महिलाएं, जिनकी आय 35,000 ₹ से कम है जब तक बच्चों की आयु कम से कम 18 वर्ष न हो जाए के पालन पोषण हेतु 3000 ₹ प्रति वर्ष प्रति बच्चा सहायता राशि दी जाती है। सहायता केवल दो बच्चों तक ही दी जाती है। इस योजना के अन्तर्गत् वर्ष 2017-18 के लिए 9.00 करोड़ र बजट का प्रावधान था जिसमें से दिसम्बर 2017 तक 4.10 करोड़ र व्यय किये गए तथा 16,521 बच्चों को लाभान्वित किया गया। (6) माता शबरी महिला सशक्तीकरण योजना - (हिमाचल प्रदेश) इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे रह रहे अथवा 35,000 ₹ वार्षिक से कम आय वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के परिवारों की महिलाओं को अनुदान प्रदान करके उन्हें कठिन परिश्रम से राहत दिलवाने के आशय से गैस कनैक्शन खरीदने हेतु सहायता दी जाती है। इस योजना के अन्तर्गत् गैस कनैक्शन खरीदने पर कुल लागत के 50 प्रतिशत राशि की प्रति पूर्ति जिनकी अधिकतम सीमा 1,300 ₹ है, उपदान के रूप में उपलब्ध करवाई जाती है। प्रत्येक वर्ष प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 75 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति महिलाओं को लाभान्वित करना है, तथा प्रदेश में 5,100 महिलाओं को लाभान्वित किया गया। वर्ष 2017-18 के लिए इस योजना के अन्तर्गत् 66.00 लाख ₹ का बजट प्रावधान रखा गया है। लाभार्थियों के उपलब्ध न होने से व्यय शून्य है। (7) विशेष महिला उत्थान योजना - (हिमाचल प्रदेश) राज्य सरकार ने ऐसी महिलाओं, जो नैतिक खतरे में हैं. को प्रशिक्षण प्रदान करने तथा उनके पुनर्वास के लिए विशेष महिला उत्थान योजना बतौर 100 प्रतिशत राज्य योजना के रूप में शुरू की है। योजना के अन्तर्गत् महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से ₹3,000 प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रति माह की दर से छात्रवृत्ति ₹25 प्रति घंटा प्रति प्रशिक्षणार्थी तथा ₹800 प्रति प्रशिक्षणार्थी को परीक्षा शुल्क दिया जाता है। चालू वित्त वर्ष में ₹1.21 करोड़ का बजट प्रावधान है जिसमें से दिसम्बर, 2017 तक ₹39.49 लाख की राशि व्यय की जा चुकी है। (8) बलात्कार पीड़ितों के लिए वित्तीय सहायता एवं समर्थन सेवायें योजना 2012- (हिमाचल प्रदेश) यह योजना दिनाँक 20.09.2012 को बतौर 100 प्रतिशत राज्य योजना अधिसूचित की गई है। इस योजना का उद्देश्य बलात्कार पीड़ितों को वित्तीय सहायता तथा परामर्श, चिकित्सा सहायता, विधिक सहायता, शिक्षा तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण आदि समर्थन सेवायें प्रदान करने का प्रावधान है। प्रभावित महिला को 75,000₹ तक की वित्तीय सहायता देने का प्रावधान है ताकि उनका पुनर्वास किया जा सके। विशेष परिस्थितियों में जैसे अवयस्क से बलात्कार आदि स्थिति में 25,000₹ की अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने का भी प्रावधान है। चालू वित्त वर्ष 2017-18 में 1.29 करोड़ ₹१ के बजट का प्रावधान है जिसमें से दिसम्बर, 2017 तक 64.50 लाख की राशि व्यय की जा चुकी है। (9) बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना यह योजना - (हिमाचल प्रदेश) 22.01.2015 से देश के 100 जिलों के साथ जिला ऊना में शुरू की गई। हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2016-17 में यह योजना जिला काँगड़ा एवं हमीरपुर में शुरू की गई है। इस योजना में बाल लिंग अनुपात में गिरावट को रोकने, लिंग भेद को कम करने, लड़की के अस्तित्व को सुनिश्चित करने तथा संरक्षण एवं शिक्षा प्रदान करने का प्रायोजन है और बाल लिंग अनुपात में गिरावट के साथ-साथ गिरते प्रवाह को बदलना है। इस योजना के माध्यम से जन समुदाय को घटते हुए लिंगानुपात के दुष्प्रभावों के बारे में जागृत करने के प्रयास किए जा रहे हैं। जिला ऊना में पिछले ढाई वर्षों के दौरान बाल लिंग अनुपात में सुधार हुआ है। (10) बेटी है अनमोल योजना - (हिमाचल प्रदेश) परिवार तथा समुदाय की शिशु कन्या तथा महिलाओं के प्रति नकारात्मक सोच को बदलने तथा लड़कियों के स्कूल में नामांकन व ठहराव के उद्देश्य से बेटी है अनमोल योजना 5.07.2010 को प्रदेश में लागू की गई है। इस योजना के अन्तर्गत् गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों में जन्म लेने वाली दो बालिकाओं के नाम पर, बैंक/डाकघर में 10,000 ₹ जमा कर दिए जाते हैं तथा पहली कक्षा से स्नातक तक शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रवृत्ति भी दी जाती है। सरकार ने 23.07.2015 से छात्रवृत्ति की दरों में वृद्धि की है। नई दरें 450 ₹ प्रति वर्ष से 5,000 १ प्रति वर्ष के बीच है। वर्ष 2017-18 में इस योजना के अन्तर्गत् 999.00 लाख ₹ का बजट प्रावधान किया गया है तथा 31.12.2017 तक 653.00 लाख र व्यय किये जा चुके हैं तथा 16,908 ₹ बालिकाओं को लाभान्वित किया जा चुका है। (11) किशोरी शक्ति योजना - (हिमाचल प्रदेश) किशोरी शक्ति योजना केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में 11 से 18 वर्ष आयु वर्ग की किशोरियों के सशक्तीकरण के लिए है जिसमें साक्षरता को बढ़ावा देने, गृह आधारित एवं व्यवसायिक कौशल जीवन कौशल में सुधार लाने, उनमें स्वास्थ्य, पोषाहार, स्वच्छता, गृह प्रबन्धन एवं बच्चों की देख-रेख तथा किशोर प्रजनन और गौन स्वास्थ्य (ए. आर. एस.एच.) सम्बन्धी ज्ञान को बढ़ाने हेतु है। वित्तीय वर्ष 2014-15 तक यह योजना 100 प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित थी जो वित्तीय वर्ष 2015-16 से 90 10 के अनुपात में भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा संचालित की जा रही है। योजना प्रदेश के 8 जिलों शिमला, सिरमौर, किन्नौर, मण्डी, हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना तथा लाहौल-स्पिति चलाई जा रही है। योजना के अन्तर्गत् गैर पोषाहर घटक पर प्रति वर्ष प्रति परियोजना 1.10 लाख र तक व्यय करने का प्रावधान है। चालू वित्त वर्ष में, दिसम्बर 2017 तक 17.12 लाख र की राशि व्यय कर दी गयी है। वर्ष 2017-18 की तीसरी तिमाही तक 8 के.एस.वाई. जिलों में 36,581 किशोरियों को 5.00 ₹ प्रति दिन तक पूरक पोषहार प्रदान किया गया। महिला एवं बाल विकास मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा 25.11.2017 को किशोरी शक्ति योजना को 11-14 वर्ष की स्कूल ना जाने वाली किशोरियों तक सीमित किया गया है। दिनांक 8.12.2017 से किशोरी शक्ति योजना के स्थान पर किशोरियों के लिए योजना (एस.ए.जी.) का विस्तार शिमला तथा हमीरपुर जिले में किया गया है। इस प्रकार किशोरी शक्ति योजना, हिमाचल प्रदेश के छः जिलों में चल रही है। भारत सरकार द्वारा पोषाहार दरों में संशोधित कर 5.00 ₹ से 9.50 ₹ प्रति दिन प्रति किशोरी के लिए कर दिया गया है। (12) किशोरी सशक्तीकरण योजना (ए.एस.जी.) (पूर्व में सबला योजना) - किशोरी सशक्तीकरण योजना (ए, एस.जी.) केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में (11 से 18 वर्ष आयु वर्ग वर्ग की) किशोरियों में साक्षरता को बढ़ावा देने, गृह आधारित एवं व्यावसायिक कौशल में सुधार लाने, उनमें स्वास्थ्य, पोषाहार, स्वच्छता, गृह प्रबन्धन एवं बच्चों की देख-रेख तथा किशोर प्रजनन और यौन स्वास्थ्य (ए. आर. एस.एच.) सम्बन्धी ज्ञान को बढ़ाने हेतु संचालित की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2014-15 तक इस योजना के पोषाहार घटक का व्यय भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा 50:50 अनुपात में वहन किया गया तथा गैर-पोषाहार घटक 100 प्रतिशत केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जा रहा था। Himachal Pradesh Government Schemes वित्तीय वर्ष 2015-16 से योजना के दोनों घटकों में 90:10 के अनुपात में भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। योजना प्रदेश के 4 जिलों क्रमशः सोलन, कुल्लू, काँगड़ा तथ चम्बा में चलाई जा रही है। योजना के अन्तर्गत् पोषाहार तथा गैर पोषाहार दो मुख्य घटक हैं। गैर पोषाहार घटक में 3.80 लाख १ प्रति बाल विकास परियोजना प्रति वर्ष व्यय करने का प्रावधान है। पोषाहार घटक में किशोरियों को पोषाहार 5१ प्रति किशोरी प्रति दिन की दर से प्रदान किया जाता है। गैर पूरक पोषाहार के अधीन 2017-18 में कुल राशि 86.88 लाख ₹ में से 27.32 लाख र व्यय किए गए। पूरक पोषाहार के अधीन दिसम्बर, 2017 तक कुल प्राप्त राशि 507.80 लाख ₹ में से 382.91 लाख र व्यय किए गए। चालू वित्त वर्ष में 31.12.2017 तक 1,01,256 लाभार्थियों को पूरक पोषाहार, 1,01,725 को पोषाहार एवं स्वास्थ्य शिक्षा, 8,400 को जीवन कौशल शिक्षा, 4,055 को सार्वजनिक सेवाओं के इस्तेमाल के लिए मार्गदर्शन तथा 402 किशोरियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया गया है। (13) मातृत्व कार्यक्रम योजनाः (प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना के रूप में नामित) मातृत्व सहयोग योजना का संचालन जिला हमीरपुर में पायलट योजना के रूप में किया जा रहा था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य 19 वर्ष से ऊपर आयु की गर्भवती व धात्री महिलाओं तथा उनके नन्हें शिशुओं के स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार लाना तथा लाभार्थी महिला की मजदूरी की हानि की आंशिक क्षतिपूर्ति करना था ताकि लाभार्थी महिला को गर्भावस्था के अंतिम चरण तक कामकाज न करना पड़े। यह योजना 90:10 के अनुपात में भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा संचालित की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत् मौद्रिक सहायता 6,000 १ प्रति लाभार्थी को दो चरणों में देने का प्रावधान था। अर्थात गर्भावस्था के अन्तिम तिमाही के दौरान पहली किस्त तथा प्रसव के तीन माह बाद दूसरी किस्त देना था। 31.05.2017 तक 49.64 लाख र की राशि व्यय की गई थी। इस योजना के स्थान पर प्रधानमन्त्री मातृ वंदना योजना (पी.एम.एम.वी.वाई.) शुरू की गई है और इस योजना को प्रदेश के समस्त जिलों में लागू किया गया है। यह योजना 01.01.2017 से लागू है। इस योजना के मुख्य उद्देश्य- (1) मजदूरी की क्षति के बदले में नकद राशि को आंशिक क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदान करना ताकि महिलाएं पहले जीवित बच्चे के जन्म से पहले और बाद में पर्याप्त विश्राम कर सकें। (2) प्रदान किए गए नकद प्रोत्साहन राशि से गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान करवाने वाली माताओं में स्वस्थ रहने के आचरण में सुधार लाना। प्रधानमन्त्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) के अन्तर्गत् जच्चा-बच्चा स्वास्थ्य सम्बंधी विशिष्ट शर्तों की पूर्ति पर परिवार में पहले जीवित बच्चे के लिए गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाली माताओं के खाते में सीधे 5,000 १ की नकद राशि प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान की जा रही है। (14) वन स्टॉप सेन्टर - वन स्टॉप सेन्टर एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य एक ही छत के नीचे निजी और सार्वजनिक स्थानों में हिंसा से प्रभावित महिलाओं को एकीकृत सहायता प्रदान करना है तथा महिलाओं के खिलाफ हो रही किसी भी प्रकार की हिंसा से लड़ने के लिए एक ही छत के नीचे चिकित्सकीय, कानूनी, मनोवैज्ञानिक और परामर्श सहायता सहित कई सेवाएं तत्काल आपातकालीन और गैर आपातकालीन स्थितियों में प्रदान करना है। हिमाचल प्रदेश में वन स्टॉप सेंटर 26.09.2017 को रेड क्रॉस बिल्डिंग, जोनल हॉस्पिटल सोलन के परिसर में संचालित किया गया है। योजना के अन्तर्गत् 30.01 लाख १ आवर्ती और 13.41 लाख र अनावर्ती व्यय का प्रावधान है। दिसम्बर, 2017 तक 15.00 लाख र का व्यय किया गया है तथा 12 महिलाओं को विभिन्न प्रकार की सहायता वन स्टॉप सेन्टर के अंतर्गत् प्रदान की गई है। (15) प्रदेश में बालिकाओं को विश्वविद्यालय स्तर तक मुफ्त शिक्षा प्रदान की जा रही है। (16) मातृ शक्ति बीमा योजना- (हिमाचल प्रदेश) यह योजना केवल महिलाओं के लिए है। इस योजना के अंतर्गत् 10 वर्ष से 75 वर्ष तक की महिलाएं जो कि गरीबी रेखा से नीचे हैं लाभ के लिए पात्र हैं। इस योजना में परिवार की बीमागत महिला को मृत्यु या अपंगता जो निम्न प्रकार से हुई हो को राहत के रूप में सहायता राशि प्रदान की जाती है। दुर्घटना से, किसी भी प्रकार की शल्य चिकित्सा के दौरान जैसे कि नसबंदी, प्रजनन के समय किसी प्रकार की दुर्घटना से, डूबने से, बाढ़ में बहने से, भू-स्खलन, कीटडंक से तथा विवाहित महिला को यदि उसके पति की दुर्घटना में हुई मृत्यु होने की स्थिति में इस योजना के अन्तर्गत् बीमा राशि निम्न प्रकार 01.04.2017 से प्रदान की जा रही है :- (1) मृत्यु पर 2.00 लाख र (2) पूर्ण स्थाई अपंगता पर 2.00 लाख १ (3) एक अंग और एक आँख या दोनों अंग या दोनों आँखों की क्षति पर 2.00 लाख १ (4) एक कान या एक अंग को क्षति पर 1.00 लाख र (5) पति की मृत्यु पर 2.00 लाख र हिमाचल प्रदेश बाल कल्याण से जुड़ी योजनाएँ- (1) मुख्यमन्त्री बाल उद्धार योजना- (हिमाचल प्रदेश) Himachal Pradesh Government Schemes राज्य सरकार द्वारा मुख्यमन्त्री बाल उद्धार योजना चलाई जा रही हैं। योजना के अंतर्गत् जरूरतमंद बच्चों को वस्त्र, रहन-सहन, चिकित्सा, जीविका सम्बन्धी परामर्श एवं शिक्षा, सरंक्षण व पुनर्वास से सम्बन्धित निःशुल्क सेवायें प्रदान की जा रही हैं। आवासियों द्वारा बाल गृह छोड़ने के उपरान्त भी देश के भीतर किसी भी सरकारी संस्थान से उच्च शिक्षा (शैक्षणिक एवं व्यवसायिक) प्राप्त करने पर होने वाले व्यय को भी राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। योजना का लाभ किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अन्तर्गत् पंजीकृत सभी सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा सरकार से प्राप्त अनुदान सहायता से संचालित बाल गृहों में रहने वाले सभी बच्चों को दिया जाता है। वर्तमान में प्रदेश में 40 बाल-बालिका गृह 2 संप्रेक्षण गृह, गृह सह सुरक्षा स्थान संचालित है। वर्तमान में इन आश्रमों में 1,484 बच्चे रह रहे हैं। योजना के अन्तर्गत् चालू वित्त वर्ष में 10.11 करोड़ के बजट प्रावधान के विरुद्ध दिसम्बर 2017 तक 9.08 करोड़ र व्यय किए जा चुके हैं। (2) बाल/बालिका सुरक्षा योजना एवं फॉस्टर केयर कार्यक्रम - (हिमाचल प्रदेश) अनाथ एवं असहाय बच्चों का अनुकूल पारिवारिक परिवेश में भरण-पोषण व देख-रेख करने के लिए हि.प्र. बाल/बालिका सुरक्षा योजना एवं फॉस्टर केयर कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। समेकित बाल संरक्षण योजना के फॉस्टर केयर कार्यक्रम के अन्तर्गत् 2,300 ₹ प्रति माह प्रति बच्चा की दर से स्वीकृत किए हैं, जिसमें से 2,000 ₹ पालना दम्पत्ति के पक्ष में बच्चे के पालन-पोषण हेतु स्वीकृत किए जाते हैं जबकि 300 ₹ राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त सहायता के रूप में बच्चे के पक्ष में स्वीकृत किए जाते हैं HP Govt Schemes जिसे बैंक या डाकघर में सावधि जमा के रूप में जमा किया जाता है और बच्चे द्वारा 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने के उपरांत आहरित किया जा सकता है। चालू वित्त वर्ष में इस योजना के अन्तर्गत् 1.88 करोड़ ₹ के बजट के विरुद्ध दिसम्बर 2017 तक 1.09 करोड़ व्यय किए जा चुके हैं। (3) समेकित बाल संरक्षण योजना (ICPS) - (हिमाचल प्रदेश) कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों के कल्याण और उन परिस्थितियों में कमी लाने में जिनकी वजह से बच्चे उपेक्षा एवं शोषण के शिकार होते हैं तथा अपने माँ-बाप से अलग हो जाते हैं के लिए इस योजना के अन्तर्गत् बच्चों को अस्थाई आश्रय देने के लिए बल्देया (शिमला), सोलन तथा धर्मशाला में तीन आश्रय स्थापित किए गए हैं। किशोर न्याय अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु प्रदेश के सभी जिलों में किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समितियाँ एवं जिला स्तरीय सलाहकार बोर्ड गठित किए गए हैं। HP Govt Schemes जिला बाल संरक्षण इकाईयाँ सभी जिलों में स्थापित की गई हैं। चाईल्ड लाईन टेलीफोन सेवा 1098 सात जिलों क्रमशः शिमला, कुल्लू, काँगड़ा, सोलन, मण्डी, चम्बा तथा सिरमौर में स्थापित की गई है। देश में दत्तक ग्रहण को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण का गठन किया गया है। इस वित्तीय वर्ष में इस योजना के अंतर्गत् केन्द्र सरकार द्वारा 18.47 करोड़ ₹ व राज्य सरकार द्वारा 1.38 करोड़ र आवंटित किये गए हैं, जिसमें से 31.12.2017 तक 14.45 करोड़ र व्यय किए जा चुके है। (4) समेकित बाल विकास सेवाएँ (ICDS)- (हिमाचल प्रदेश) समेकित बाल विकास सेवायें कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश के समस्त विकास खण्डों में 78 समेकित बाल विकास परियोजनाओं के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत् प्रदेश में कुल 18,386 आँगनवाड़ी केन्द्रों व 539 मिनी आँगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से बच्चों, गर्भवती/धात्री माताओं को सेवायें प्रदान की जा रही हैं। विभाग द्वारा पोषण एवं स्वास्थ्य, शिक्षाएँ, टीकाकरण, स्वास्थ्य जाँच, विवृष्ठ सेवायें, पाठशाला पूर्व शिक्षा, अनुपूरक पोषाहार के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकार के 90:10 के अनुपात में धनराशि उपलब्ध करवाई जाती है। वित्त वर्ष 2017-18 के अन्तर्गत् प्रावधित बजट 21,723.00 लाख र था, जिसमें से 2,172.00 लाख र राज्य का हिस्सा व केन्द्र का हिस्सा 19,551.00 लाख र है, जिसमें से दिसम्बर, 2017 तक 13,236.66 लाख र व्यय किए गए जिसमें राज्य का हिस्सा 874.69 लाख र तथा केन्द्रीय हिस्सा 12,361.96 लाख र का था। भारत सरकार द्वारा आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं व मिनी आँगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रति माह क्रमशः 3,000 ₹. 1,500 ₹ व 2,250 ₹ का मानदेय निर्धारित किया गया है जिसका 10 प्रतिशत राज्य सरकार और 90 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार अपनी 10 प्रतिशत की हिस्सेदारी के अतिरिक्त क्रमशः 1,450, 600 ₹ तथा 750 ₹ आँगन वाड़ी कार्यकर्ता, आँगन वाड़ी सहायिका एवं मिनी आँगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रति माह प्रदान कर रही है। (5) पूरक पोषाहार कार्यक्रम (SNP)- समेकित बाल विकास सेवायें कार्यक्रम के अन्तर्गत् विशेष पोषाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत् आँगनवाड़ियों में बच्चों. गर्भवती/धात्री माताओं तथा बी.पी.एल. किशोरियों को निम्नलिखित दरों पर पूरक पोषाहार दिया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत् वर्ष भर में 300 दिनों के लिए पोषाहार दिया जाता है। पूरक पोषाहार की दरें (प्रति लाभार्थी प्रतिदिन) बच्चों को ₹6, गर्भवती/धात्री माताओं को ₹7, किशोरिया को ₹ 5 तथा अति कुपोषित बच्चों को ₹9, तय किए गए हैं। इस कार्यक्रम पर होने वाले व्यय को भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा 90:10 के अनुपात में वहन किया जाता है। चालू वित्त वर्ष में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत् 6.80 करोड़ ₹ का राज्य हिस्सा व 61.21 करोड़ १ भारत सरकार से अनुदान प्राप्त हुआ है। जिसमे से दिसम्बर, 2017 तक 5.10 करोड़ १ राज्य हिस्सा व 39.08 करोड़ १ केन्द्रीय हिस्सा व्यय हुआ है व 4,44,738 बच्चे तथा 99,452 गर्भवती/धात्री माताएँ लाभान्वित हुई हैं। (iii) दिव्यांगों के कल्याण की योजनाएँ (दिव्यांग कल्याण) विभाग दिव्यांगजन के लिए 'असीम' (सक्षम सशक्तीकरण तथा दिव्यांगजन के लिए मुख्यधारा) नाम से एक विस्तृत एकीकृत योजना मई, 2017 से आरम्भ कर उसका संचालन कर रहा है जिसके मुख्य घटकों की 31.12.2017 तक की भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धियों का विवरण निम्न रूप से है- (1) दिव्यांग छात्रवृत्ति- (हिमाचल प्रदेश) इसका मुख्य उद्देश्य सभी तरह की दिव्यांगता जिन में श्रवणदोष, दिव्यांग विद्यार्थी जिनकी दिव्यांगता 40 प्रतिशत या इससे अधिक है भी शामिल हैं, बिना किसी आयु सीमा के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करवा रहा है। इस घटक के अन्तर्गत् जो विद्यार्थी छात्रावासों में नहीं रहते हैं उनको छात्रवृत्ति 500 ₹ से 1,750 ₹ प्रति माह तथा छात्रवास में रहने वाले छात्रों को 1,500 ₹ से 3,000 १ तक प्रति माह छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। 31.12.2017 तक 108.00 लाख के बजट में से 82.67 लाख र व्यय किए गए तथा 932 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया। (2) दिव्यांग विवाह अनुदान- (हिमाचल प्रदेश) सक्षम युवक व युवतियों जिनकी आयु विवाह योग्य है को दिव्यांगजन से विवाह हेतु जिनकी दिव्यांगता 40 प्रतिशत में कम न हो को प्रोत्साहित करने के आशय से 40 प्रतिशत से 69 प्रतिशत तक 25,000 ₹ तथा 70 प्रतिशत से ऊपर वाले को 50,000 ₹ तक राज्य सरकार द्वारा यदि दोनों दिव्यांग हो तो उन्हें विवाह होने के बाद विवाह अनुदान दिया जाता है। इस वर्ष इस योजना के अन्तर्गत् 36.00 लाख र के बजट प्रावधान में से 3.12.2017 तक 19.66 लाख र व्यय हुए जिससे 128 व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया। (3) जागरूकता अभियान - (हिमाचल प्रदेश) इस घटक के अन्तर्गत् खण्ड एवं जिला स्तर के शिविरों का आयोजन किया जाता है जिसमें दिव्यांगजन संघ के प्रतिनिधियों, पंचायत प्रतिनिधियों एवं स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को आमंत्रित किया जाता है। इन शिविरों में दिव्यांगजनों के चिकित्सा प्रमाण-पत्र बनाए जाते है और विभिन्न यन्त्र एवं सुविधाएँ प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त दिव्यांगजनों के लिए चलाई जा रही विभागीय योजनाओं के बारे में जागरूक किया जाता है। वर्ष 2017-18 में 7.00 लाख ₹ के बजट का प्रावधान है तथा 31.12.2017 तक इस योजना के अन्तर्गत् 7.30 लाख ₹ की राशि व्यय की जा चुकी है। (4) स्वः रोजगार- (हिमाचल प्रदेश) 40 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को लघु औद्योगिक इकाईयाँ स्थापित करने के लिए अल्प संख्यक वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाए जाते हैं जिस पर कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग 10,000 या परियोजना लागत का 20 प्रतिशत (जो भी कम हो) का उपदान उपलब्ध करवाता है। वर्ष 2017-18 में 31.12.2017 तक निगम द्वारा 36 दिव्यांग व्यक्तियों को 1.65 करोड १ के ऋण उपलब्ध करवाये गए। (5) कौशल विकास- (हिमाचल प्रदेश) चयनित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से दिव्यांगजनों को चिन्हित व्यवसायों में व्यवसायिक प्रशिक्षण निःशुल्क दिया जाता है और 1,000 ₹ प्रति माह की दर से प्रशिक्षार्थी को छात्रवृत्ति दी जाती है। इस योजना के अन्तर्गत् 10.00 लाख ₹ का बजट प्रावधान किया गया है। चालू वित्तीय वर्ष में 45 दिव्यांग बच्चों को प्रशिक्षण हेतु प्रायोजित किया गया है। (6) पुरस्कार योजना- (हिमाचल प्रदेश) इस योजना के अन्तर्गत् निजी क्षेत्र में नियोक्ता द्वारा अधिकतम दिव्यांगजनों को रोजगार देने व दिव्याँगता के बावजूद उत्कृष्ट कार्य करने के लिए पुरस्कार देने का प्रावधान है। उत्कृष्ट दिव्यांगजन को 10,000 ₹ व श्रेष्ठ निजी नियोक्ता को 5,000 ₹ के नकद पुरस्कार देने का प्रावधान है। (7) विशेष योग्यता वाले बच्चों को शिक्षा- (हिमाचल प्रदेश) प्रदेश में मूक बधिर व दृष्टिहीन बच्चों को शिक्षा व व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु दो संस्थान ढली व सुन्दरनगर में स्थापित हैं। सुन्दरनगर में 14 दृष्टिबाधित तथा 98 श्रवणदोष की लड़कियाँ दाखिल हैं। इसके अतिरिक्त 8 दृष्टिबाधित और 3 श्रवणदोष को छात्राएँ सुन्दरनगर व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण ले रही हैं, जिनका रहन-सहन शिक्षा व चिकित्सा का खर्चा सरकार वहन कर रही है। इस संस्थान के लिए 58.52 लाख र के बजट में से 31.12.2017 तक 41.25 लाख र व्यय हुए है। इसके अतिरिक्त 75.06 लाख १ की राशि रखरखाव हेतु आई.सी.एस.ए. सुन्दरनगर के लिए डी.डब्लयु.ओ. मण्डी को आई.सी.पी.एस. के अन्तर्गत् जारी की गई है। हि.प्र. बाल कल्याण परिषद् द्वारा चलाए जा रहे ढली (शिमला) तथा दाड़ी (काँगड़ा) विद्यालयों के लिए 80.00 लाख के बजट के विरुद्ध 47.35 लाख १ जारी किए गए हैं। इसके अतिरिक्त विभोग, प्रेम आश्रम ऊना, आस्था वैलफेयर सोसाईटी नाहन, पैराडाइज चिर्ल्डन केयर सेन्टर चुवाड़ी, आदर्श ऐजुकेशन सोसाईटी कलाथ, कुल्लू, उड़ान रिसपाईट केयर सेन्टर न्यू शिमला में 50 मानसिक रूप से अविकसित बच्चों, 20 मानसिक रूप से अविकसत व्यस्क पुरुषों, 30 व्यस्क मानसिक रूप से अविकसित पुरुष तथा महिलाओं (10 महिला एवं 20 पुरुष), 60 मानसिक रूप से अविकसित वयस्क महिलाओं और 15 मानसिक रूप से अविकसित बच्चों की पढ़ाई, फीस व निःशुल्क रहन-सहन, भोजन एवं चिकित्सा हेतु 4,500 १ प्रति आवासों की दर से वहन कर रही है। इस वर्ष 125.00 लाख ₹ का बजट प्रावधान था तथा 31.12.2017 तक 33.66 लाख र की राशि व्यय को जा चुकी है। (8) दिव्यांगता पुनर्वास केन्द्र - (हिमाचल प्रदेश) प्रदेश में एन.पी.आर.पी.डी. के तहत हमीरपुर व धर्मशाला में दो दिव्यांगता पुनर्वास केन्द्र स्थापित हैं जो कि क्रमशः ग्रामीण विकास अभिकरण, हमीरपुर व भारतीय रैडक्रॉस सोसाइटी, धर्मशाला द्वारा चलाए जा रहे हैं। वर्ष 2017-18 में 15.00 लाख १ का बजट प्रावधान है। (iv) SC/ST एवं OBC के कल्याण की योजनाएँ- (1) स्वरोजगार योजना- (हिमाचल प्रदेश) विभाग तीन निगमों द्वारा जो कि हि.प्र. अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम, हि.प्र. पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम तथा हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति विकारा निगम को स्वयं रोजगार योजनाएँ चलाने हेतु निवेश शीर्ष के अन्तर्गत् राशि उपलब्ध करवा रहा है। इन निगमों के लिए वर्ष 2017-18 के लिए 9.50 करोड़ के बजट का प्रावधान है तथा 31.12.2017 तक 1.72 करोड़ १ की राशि जारी कर दी गई है। (2) अन्तर्जातीय विवाह के लिए प्रोत्साहन - (हिमाचल प्रदेश) अनुसूचित जाति एवं गैर अनुसूचित जाति से छुआछूत को परम्परा को मिटाने के लिए सरकार अन्तर्जातीय विवाह प्रणाली को प्रोत्साहन दे रही है। इसके अन्तर्गत् अन्तर्जातीय विवाह के लिए 50,000 ₹ प्रति दम्पत्ति प्रोत्साहन हेतु दिये जाते हैं। वर्ष 2017-18 में इस योजना के अन्तर्गत् 1.56 करोड़ के बजट से 302 दम्पत्तियों के लक्ष्य के विरुद्ध 219 दम्पत्तियों को 31.12.2017 तक 1.21 करोड़ र प्रदान किये गए हैं। (3) गृह अनुदान- (हिमाचल प्रदेश) इस योजना के अन्तर्गत् अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, दिव्यांग, विधवा/बेसहारा/एकल नारी के प्रति परिवार जिनकी वार्षिक आय 35,000 ₹ से अधिक न हो. को 1,30,000 ₹ प्रति परिवार आवास निर्माण हेतु 25,000 आवास मुरम्मत हेतु दिये जा रहे हैं। वर्ष 2017-18 में 17.50 करोड़ १ के बजट प्रावधान से 1,346 व्यक्तियों को 31.12.2017 तक 13.51 करोड़ १ की राशि प्रदान कर लाभान्वित किया गया है। (4) कम्प्यूटर प्रशिक्षण व कार्य में निपुणता तथा संबंधित कार्यकलाप - (हिमाचल प्रदेश) इस योजना के अन्तर्गत् अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक समुदाय से सम्बन्धित ऐसे व्यक्ति एकल नारी, दिव्यांग तथा विधवा जो गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हों या जिनकी वार्षिक आय 2.00 लाख र से कम हो, उन्हें मान्यता प्राप्त कम्प्यूटर कोर्स में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। विभाग द्वारा 1,350 ₹ प्रतिमाह प्रति अभ्यार्थी तथा 1,500 १ प्रतिमाह दिव्यांग अभ्यार्थी प्रशिक्षण फीस वहन की जाती है। प्रशिक्षण पर अधिक खर्च आने पर अतिरिक्त राशि अभ्यार्थी को स्वयं व्यय करनी पड़ती है। प्रशिक्षण के दौरान उम्मीदवार को 1,000 ₹ प्रतिमाह तथा 1,200 ₹ प्रतिमाह दिव्यांग अभ्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जाती है। प्रशिक्षण ग्रहण करने के पश्चात् अभ्यार्थी को छः माह के लिए विभिन्न कार्यालयों में कम्प्यूटर दक्षता हासिल करने के लिए रखा जाता है। इस अवधि में अभ्यार्थी को 1,500 ₹ प्रति माह तथा 1,800 ₹ प्रति माह दिव्यांग अभ्यार्थियों को राशि दी जाती है। वर्ष 2017-18 के लिए 4.54 करोड़ का बजट प्रावधान रखा गया है जिसमें से 31.12.2017 तक 1.98 करोड़ र व्यय किए गए तथा 2,998 प्रशिक्षणार्थियों के लक्ष्य के विरुद्ध 1,905 प्रशिक्षणार्थियों को लाभान्वित किया गया। (5) अनुवर्ती कार्यक्रम- (हिमाचल प्रदेश) इस योजना के अन्तर्गत् अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति व पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों जिनकी वार्षिक आय 35,000 ₹ से अधिक न हो, को बढ़ई कार्यों, कताई व बुनाई तथा चमड़ा कार्य के लिए औजार खरीदने हेतु 1,300 ₹ तथा सिलाई मशीनें खरीदने के लिए से 1,800 ₹ प्रति लाभार्थी को सहायता दी जाती है। वर्ष 2017-18 में इस योजना के अन्तर्गत् 1.36 करोड़ १ बजट का प्रावधान रखा गया तथा 88.40 लाख १ की राशि 31.12.2017 तक व्यय की गई जिससे 7,527 लाभार्थियों में से 4,784 लाभार्थी लाभान्वित हुए। (6) अनु, जाति/जन जाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अन्तर्गत् पीड़ित अनुसूचित जाति/जन-जाति परिवारों को राहत- उपरोक्त अधिनियम के नियमों के अन्तर्गत् अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति के उन परिवारों को वित्तीय राहत दी जाती है जिन पर अन्य समुदाय के लोगों द्वारा जाति के आधार पर अत्याचार किए जाते हैं। अत्याचार से पीड़ित व्यक्ति को 1.00 लाख र से 8.25 लाख र तक की राहत राशि प्रदान की जाती है जो कि अत्याचार के प्रकार पर निर्भर है। वर्ष 2017-18 में उक्त योजना के अन्तर्गत् 50.00 लाख र का बजट प्रावधान किया गया है तथा 31.12.2017 तक 20.60 लाख की राशि व्यय करके 24 पीड़ित व्यक्तियों लाभान्वितं किया गया। (7) अनुसूचित जाति उपयोजना- (हिमाचल प्रदेश) प्रदेश में अनुसूचित जातियों की संख्या किसी क्षेत्र में केंद्रित न होकर समूचे प्रदेश में फैली हुई हैं और सभी लोगों की तरह समान रूप से इनका विकास भी किया जाना है। अनुसूचित जातियों के संबंध में आर्थिक विकास का दृष्टिकोण क्षेत्रीय आधार पर नहीं है जबकि जन-जातीय उप योजना क्षेत्रीय आधार पर है। जिला बिलासपुर कुल्लू, मण्डी, सोलन, शिमला और सिरमौर अनुसूचित जाति अधिकता वाले जिले हैं। जहाँ अनुसूचित जातियों की जनसंख्या राज्य औसत से अधिक है। राज्य में इन छः जिलों में कुल अनुसूचित जाति जनसंख्या का 61.09 प्रतिशत है। HP Govt Schemes अनुसूचित जाति उपयोजना की आवश्यकता के अनुरूप एवं प्रभावी बनाने, योजना के कार्यान्वयन एवं निगरानी/अनुश्रवण के लिए इकहरी प्रशासनिक प्रणाली शुरू की है। सभी जिलों को निर्धारित मापदण्डों के आधार पर बजट आवंटित किया गया है जो दूसरे जिलों के लिए नहीं बदला जा सकता। प्रत्येक जिला में जिलाधीश इस योजना के कार्यान्वयन से संबंधित विभागों/क्षेत्रीय विभागों के अधिकारियों के परामर्श से जिला स्तरीय योजनाएँ तैयार करते हैं। • अनुसूचित जातियों के कल्याण से संबंधी सभी कार्यक्रमों को प्रभावी तौर पर कार्यान्वित किया गया है। यद्यपि अनुसूचित जाति समुदाय के लोग सामान्य योजना एवं जन-जाति उप-योजना में भी लाभान्वित हो रहे हैं फिर भी विशेष तौर पर व्यक्तिगत लाभ के कार्यक्रम और अनुसूचित बहुल्य गाँवों में आधारभूत संरचना के विकास के लिए विशेष लाभकारी कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। राज्य योजना के कुल बजट का 25.19 प्रतिशत अनुसूचित उप-योजना के लिए अलग से प्रावधान किया गया है। सरकार अनुसूचित जाति के परिवारों को रोजगार प्रदान व उनकी आय में वृद्धि करने के लिए अधिक से अधिक वास्तविक योजनाएँ तैयार करके विशेष प्रयास कर रही है। • अनुसूचित जाति उप- योजना के लिए डिमांड-32 में अलग उप-शीर्ष '789' बनाया है। ताकि इस निधि को एक योजना से दूसरी योजना के अन्तर्गत् आसानी से स्थानान्तरित किया जा सकेगा। इस उप-योजना के अन्तर्गत् 100 प्रतिशत बजट प्रयोग करना सुनिश्चित बनाया जा सकेगा। वर्ष 2017-18 में अनुसूचित जाति उप योजना में राज्य योजना के अन्तर्गत 1,436.83 करोड़ र व्यय किये जा रहे हैं तथा वर्ष 2018-19 में अनुसूचित जाति उप-योजना के अन्तर्गत् अनुसूचित जातियों के कल्याण हेतु 1,586.97 करोड १ बजट प्रस्तावित है। • जिला स्तर पर जिला स्तरीय समीक्षा एवं कार्यान्वयन कमेटी गठित की गई है। जिसके अध्यक्ष सम्बन्धित जिला से मन्त्री तथा उपाध्यक्ष जिलाधीश होता है। जिला परिषद् का चेयरमैन और खण्ड विकास समिति के सभी चेयरमैन और अन्य स्थानीय प्रसिद्ध व्यक्ति इस कमेटी के गैर सरकारी सदस्य और अनुसूचित जाति उप-योजना से सम्बन्धित सभी अधिकारी सरकारी सदस्य होते हैं। राज्य स्तर पर मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार, प्रशासनिक सचिवों के साथ त्रैमासिक समीक्षा बैठके आयोजित करते हैं। इसके अतिरिक्त माननीय मुख्य मन्त्री की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति कार्य निष्पादन के लिए उच्च अधिकार प्राप्त समन्वय एवं समीक्षा समिति बनाई गई है जो कि अनुसूचित जाति उप-योजना की समीक्षा वर्ष में एक बार करती है। (8) 20 सूत्रीय कार्यक्रम का 10 (क) - (हिमाचल प्रदेश) वर्ष 2007 में ग्रामीण विकास विभाग के सर्वेक्षण के अनुसार हिमाचल प्रदेश में 95,772 अनुसूचित जाति परिवार गरीबी रेखा से नीचे हैं। वर्ष 2016-17 में 37,846 अनुसूचित जाति परिवारों के लक्ष्य की तुलना में 47,633 अनुसूचित जाति परिवारों को लाभान्वित किया गया। वर्ष 2017-18 में 2,038 अनुसूचित जाति के परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अतिरिक्त पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत् अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है जिसके लिए लक्ष्य निर्धारित नहीं होता है। (v) हिमाचल प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पैंशन की योजनाएँ (1) वृद्धावस्था पेंशन- (हिमाचल प्रदेश) ऐसे वृद्ध व्यक्ति जिनकी आयु 60 वर्ष या इससे अधिक है परन्तु 80 वर्ष से कम हो तथा उनकी देख-रेख पालन पोषण का उचित साधन न हों व जिनकी वार्षिक आय 35,000 ₹ से अधिक न हो को 700 ₹ प्रति माह पैंशन दी जाती है। 80 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धों और पैंशनरों को बिना किसी आय सीमा के 1,250 ₹ प्रति माह की दर से पैंशन दी जा रही है। (2) दिव्यांग राहत भत्ता - (हिमाचल प्रदेश) ऐसे दिव्यांग व्यक्ति जिन्हें 40 प्रतिशत या इससे अधिक स्थाई दिव्यांगता हो तथा जिनकी वार्षिक आय 35,000 से अधिक न हों, को 700 ₹ प्रति माह की दर से पैंशन दी जा रही है। इसके अतिरिक्त 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को 1,250 ₹ प्रति माह की दर से बिना किसी आय सीमा के पैंशन प्रदान की जा रही है बशर्ते कि वे किसी सरकारी/गैर सरकारी बोर्ड व निगम में कार्यरत न हो तथा किसी अन्य प्रकार की पैंशन प्राप्त न कर रहा हो। वृद्धावस्था तथा दिव्यांग भत्ता हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में 2,14,608 पैंशनरों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इन योजनाओं हेतु 225.98 करोड़ ₹ के बजट प्रावधान में से 31.12.2017 तक 178.44 करोड़ र व्यय किए जा चुके हैं। (3) विधवा/परित्यक्त महिला/एकल नारी पैंशन- (हिमाचल प्रदेश) ऐसी महिला जो विधवा, परित्यक्ता अथवा 45 वर्ष से अधिक आयु की एकल नारी हो तथा उनकी वार्षिक आय 35,000 ₹ से अधिक न हो, इनको भी 700 ₹ प्रति माह पैंशन दी जाती है। इस योजना हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में 80,688₹ पैंशनरों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा 120.54 करोड़ १ के बजट प्रावधान में से 31.12.2017 तक 76.45 करोड़ र व्यय किए जा चुके हैं। (4) कुष्ठ रोगी पुनर्वास भत्ता- (हिमाचल प्रदेश) ऐसे कुष्ठ रोगी जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा चयनित किए गए हों (कोई भी आयु एवं आय सीमा लागू नहीं है) ऐसे कुष्ठ रोगियों को 700 ₹ प्रति माह कुष्ठ रोगी पुनर्वास भत्ता दिया जाता है। इस योजना हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में 1,482 पैंशनरों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा 1.23 करोड़ र के बजट प्रावधान में से 31.12.2017 तक 75.79 लाख र व्यय किए जा चुके हैं। (5) इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पैंशन योजना - (हिमाचल प्रदेश) इस योजना के अन्तर्गत् 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के गरीबी रेखा से नीचे रह रहे चयनित परिवारों के सभी सदस्य पात्र हैं। इस योजना हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में 94,120 पैंशनरों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा 43.41 करोड़ १ के बजट प्रावधान में से 31.12.2017 तक 34.83 करोड़ र व्यय किए जा चुके हैं। (6) इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पैशन योजना- (हिमाचल प्रदेश) इस योजना के अन्तर्गत् 40 से 79 वर्ष की आयु वर्ग में गरीबी रेखा से नीचे चयनित परिवारों की विधवाओं को उपरोक्त पैंशन दी जा रही है। इस योजना हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में 22,020 पैंशनरों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा 10.55 करोड़ ₹ के बजट प्रावधान में से 31.12.2017 तक 7.72 करोड़ र व्यय किए जा चुके हैं। (7) इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय दिव्यांगता पैंशन योजना - (हिमाचल प्रदेश) इस योजना के अन्तर्गत् 18 से 79 वर्ष के आयु वर्ग में गरीबी रेखा से नीचे चयनित परिवारों के 80 प्रतिशत दिव्यांग व्यक्तियों को उपरोक्त पैंशन दी जा रही हैं इस योजना हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में 929 पेंशनरों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा 72.00 लाख ₹ के बजट प्रावधान में से 31.12.2017 तक 34.88 लाख र व्यय किए जा चुके हैं। • उपरोक्त सभी केन्द्रीय योजनाओं के अन्तर्गत् केन्द्र सरकार से इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत् वृद्धावस्था पैंशन हेतु 60-79 वर्ष की आयु वर्ग के लिए 200 ₹ व 80 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनरों हेतु 500 ₹ प्रति माह प्रति पैंशनर की दर से प्राप्त होती है। जबकि विधवा पेंशनरों व दिव्यांगता पैंशनरों हेतु 300 १ पेंशनर की दर से प्राप्त होते हैं। शेष राशि वृद्धावस्था पेंशन हेतु प्रति माह 500₹ व 80 वर्ष से अधिक आयु वालों को 750 ₹ तथा विधवा पैशनरों हेतु 400 ₹ प्रति पैशनर की दर से व सेवा शुल्क प्रदेश सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है जिसका बजट प्रावधान राज्य वृद्धावस्था तथा विधवा पेंशन योजना के बजट में किया गया है ताकि सभी प्रकार के पैंशनरों को एक सामान की दर से 700 ₹, 80 वर्ष से कम प्रति माह व 80 वर्ष तथा उससे अधिक आयु के पैंशनरों को 1,250 ₹ प्रति माह की दर से पैंशन प्राप्त हो सके। इसी प्रकार इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना के अन्तर्गत् प्रदेश सरकार 950 ₹ प्रति माह प्रति पेंशनर की दर से व सेवा शुल्क वहन कर रही है जिसका बजट प्रावधान राज्य दिव्यांग पेंशन योजना के बजट में किया गया है ताकि 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले सभी पैंशनरों को एक सामान की दर से 1,250 ₹ प्रति माह की दर से पैंशन प्राप्त हो सके। नोट- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश का मुख्य लक्ष्य अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़े वर्गों, वृद्धों एवं बेसहारा, शारीरिक रूप से दिव्यांग बच्चों, 0-6 वर्ष के बच्चों, महिलाओं, विधवाओं तथा गरीब व महिलाओं जो नैतिक खतरे में हों, की सामाजिक कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत् परियोजनाएँ कार्यान्वित कर रहा है। Q. 1. H.P. Under the Chief Minister Child Rescue Scheme, what assistance is being provided to those children who need care, protection and rehabilitation? Q. 2. For women empowerment in H.P. What policies have the government initiated? Q. 3. For Scheduled Caste (SC) people of H.P. Discuss the various policies made by the government. Follow Our Facebook Page

HP Govt Schemes : हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाएं

(8) दिव्यांगता पुनर्वास केन्द्र – (हिमाचल प्रदेश)

Author: Ram Bhardwaj

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