मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल भवन दिल्ली को कुर्क करने को लेकर हिमाचल हाईकोर्ट के फैसले पर आगामी क्या कार्यवाही करनी है, इसको लेकर विधि विशेषज्ञों से चर्चा जारी है। जरूरत पड़ी तो फैसले को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती देंगे। कोर्ट के फैसलाें में व्याख्यान कई प्रकार के होते हैं।
जिस कंपनी को हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने फैसला देते हुए 64 करोड़ रुपये देने को कहा है, हमने तय किया है कि उस कंपनी को 64 करोड़ रुपये नहीं दिए जाएंगे। 64 करोड़ रुपये उस कंपनी का अधिकार बनता ही नहीं है, हम इस केस को पूरी मजबूती से लड़ेंगे
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